वाहून जाणारे पाणी उजव्या कालव्यातून सोडण्याचा मार्ग मोकळा
सिल्लोड, (प्रतिनिधी) अजिंठा अंधारी मध्यम प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याच्या दुरुस्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार अब्दुल सत्तार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अजिंठा अंधारी मध्यम प्रकल्पातून वाहून जाणारे पाणी उजव्या कालव्यातून ठाणा पिकअप वेअरमध्ये सोडण्याच्या दृष्टीने मुख्य कालव्याच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामास ३ कोटी ५४ लाख ६१ हजार ६५० रुपयांची प्रशासकीय मान्यता शासनाने दिली आहे. या निर्णयामुळे कालव्याची वहन क्षमता वाढण्यासह सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
अजिंठा अंधारी मध्यम प्रकल्प हा वाघूर नदीवर अजिंठा गावाच्या दक्षिणेस बुलढाणा रोडवर सुमारे ३ किलोमीटर अंतरावर असून सन १९८४ मध्ये प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाची पूर्ण जलाशय पातळी ८. ४३ दलघमी असून पूर्ण जलाशय पातळीचा निव्वळ साठा १. ६५ दलघमी, तर मृत साठा ०. ८८ दलघमी इतका आहे. प्रकल्पाच्या सांडव्याची लांबी ३०० मीटर असून सांडव्याचा संबंधित विसर्ग ७८१.१७ घमी / सेकंद इतका आहे. प्रकल्पांतर्गत ५.२ किलोमीटर लांबीचा उजवा कालवा असून त्याची विसर्ग क्षमता १.७२ घमी / सेकंद इतकी आहे. कालव्याची सर्व बांधकामे १९८४ पूर्वीच पूर्ण करण्यात आली आहेत.
मात्र, मुख्य कालव्याची अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती झालेली नसल्याने कालव्याची वहन क्षमता कमी झाली होती. त्यामुळे कालव्याचे अस्तरीकरण करणे, भराव दुरुस्ती करणे, कालव्यावरील विमोचक दुरुस्ती करणे, तसेच कालव्यावरील नाला क्रॉसिंग व रोड क्रॉसिंगची दुरुस्ती करणे आदी कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. सदर कामे पूर्ण झाल्यानंतर कालव्याची वहन क्षमता वाढून पाण्याची गळती व अपव्यय कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच अवर्षणग्रस्त, दुष्काळी भाग व डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
याशिवाय आजूबाजूच्या गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही या पाण्याचा उपयोग होणार असून, अंदाजे १६३ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होण्यास मदत होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अजिंठा अंधारी मध्यम प्रकल्पातून वाहून जाणारे पाणी प्रकल्पाच्या ठाणा उजव्या कालव्यातून पिकअप वेअरमध्ये सोडण्याच्या दृष्टीने मुख्य कालव्याच्या दुरुस्ती कामाचा विशेष दुरुस्ती प्रस्ताव शासनाकडे सादरकरण्यात आलेला होता.
त्याअनुषंगाने शासनाने या प्रस्तावास मान्यता देत रु. ३ कोटी ५४ लाख ६१ हजार ६५० इतक्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आमदार अब्दुल सत्तार यांनी या महत्त्वपूर्ण कामासाठी सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्याने अखेर हा निर्णय घेण्यात आला. या कामामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक प्रभावीपणे पाणी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.














